प्रधानमन्त्रीले बिहान भनेका थिए- भारतीय दूतावासले २० करोड सिधै खर्च गर्न पाउने सम्झौता अहिले हुँदैन, दिउँसो त्यही भयो

गत मंसिर २१ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा भारतीय दूतावासले सिधै खर्च गर्न सक्ने गरी दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रकम चार गुणा बढाउने प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो।

प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूले दूतावासले सोझै खर्च गर्ने रकमको दायरा बढाउनु उपयुक्त नहुने राय राखे। त्यसपछि भारतको आर्थिक सहयोग लिने तर त्यसको मापदण्ड बन्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले मन्त्रिपरिषदको आर्थिक समितिलाई प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा दिए।