‘कानून निर्माण संसद्को विधायिकी प्रज्ञा, पुराना चेक बाउन्सका मुद्दा ५ वर्षे हदम्यादमै चलाउन पाइने’

कुनै पनि कार्यलाई कसुर घोषित गर्ने, त्यसको सजाय निर्धारण गर्ने र मुलुकको दण्ड प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने कुरा संसद्को एकलौटी अधिकार अर्थात् ‘विधायिकी प्रज्ञा’को विषय भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दोस्रो संशोधनलाई संविधानसम्मत ठहर गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो ।