प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी वकिलको एउटै अस्त्र धारा ७४, संविधानभन्दा मूल्य मान्यताकै भर

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। आइतबार सरकारी वकिलले आफ्नो बहस सकेका छन्। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा ११ जना सरकारी वकिलले विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरे। माघ ४ बाट सुरु भएको मुद्दाको सुनवाइमा माघ १९ बाट सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा बहस सुरु गरेका थिए। पहिलो दिन र दोस्रो दिनको आधा समय महान्यायाधिवक्ता खरेलले विताए। खरेलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउदेखि विधायिकी मनसायलाई प्रतिरक्षामा उपयोग गरे। विघटन अधिकार कार्यकारीमा हुने र संविधानले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो दिएको जिकिर गरे। दुई दिनको बहसमा न्यायाधीहरुले खरेलमाथि प्रश्नको वर्षा गरे पनि चित्तोबुझ्दो जवाफ भने आएन। टालटुले जवाफ दिएर इजलासमा प्रधानमन्त्रीको कदम लाई सत्य सावित गर्ने प्रयास गरे।

दोस्रो दिन मंगलबारको मध्य समयबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस सुरु गरे। उनले पनि खरेलजतिकै समय लिए। उनले प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलका तर्फबाट बहस गरेकाले लामै समय पाए। आफ्नो बहसमा पन्तले संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई डिसमिस गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने तथा विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे। नेपालको संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार गरेको भन्दै विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत हुने जिकिर गरे। उनले धारा ७४ लाई स्थापित गर्नमै दुइ दिन खर्चिए। सुरुको संसदीय व्यवस्था र वेस्टमिन्स्टर मोडलको लामो व्याख्यासहित प्रधानमन्त्रीमा अचम्मको अधिकार हुने तर्क स्थापित गर्न खोजेका पन्तले विधायिकी मनसायको पनि अर्थ नभएको जिकिर गरे।