सरकारसँग छैन अपराधको एकीकृत अभिलेख

काठमाडौँ — सरकारले अपराधको एकीकृत अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित नगर्दा फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका र अदालत तथा अन्य अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति सार्वजनिक लाभको पदमा पुग्ने गरेका छन् । कुनै व्यक्तिलाई सार्वजनिक लाभको पदमा लानुअघि पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने चलनसमेत छैन ।

अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन (मुद्दा दायर) का लागि सरकारी वकिलको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग, वन र निकुञ्ज, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत दर्जनभन्दा बढी निकाय छन् । उनीहरूले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन आआफ्नै ढंगले गर्छन् । अर्को निकायले नमाग्दासम्म विवरण सम्बन्धित निकायमा मात्र सीमित हुन्छ ।