गिरीबन्धुको ३४३ बिघा जग्गा विवाद : सरकारबाट निर्णय गराउने ढुक्क भएर २०७३ मै भएको थियो तमसुक

काठमाडौँ/झापा — बेथितिविरुद्ध राज्यका कुनै पनि निकायले गर्ने हस्तक्षेपले समाजलाई आत्मबल दिन्छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाले देशमा कानुन छ भन्ने सन्देश त दिएको छ नै, पूर्वसचिव केदार न्यौपानेलाई त अतिरिक्त थप सन्तोष पनि दिएको छ ।

गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय सर्वोच्चबाट बदर भएको समाचार आउँदा न्यौपानेले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सचिव हुँदाका अप्ठ्यारा दिन सम्झिए । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई निजी स्वार्थका लागि प्लटिङ गर्ने उद्देश्यमा लागेको स्वार्थ समूहले न्यौपानेलाई रातदिनै फाइल अघि बढाइदिन प्रलोभन र त्रास दुवै देखाएर हैरान पारेका थिए ।