पीडितको चित्कार, धारा २७६ र देशका राष्ट्रपति

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित धारा अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ ले पाएको सजाय माफी वा मुल्तबी वा परिवर्तनको लागि अपनाउनुपर्ने विधिहरु निश्चित गरिदिएको छ । र, सँगसँगै दफा १५९ को उपदफा (४) मा कुनै पनि हालतमा माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न नसकिने कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यसैलाई आधार मानी विभिन्न पर्व वा ऐतिहासिक दिनको अवसरमा आरोपित कसुर सम्बन्धित न्यायिक निकायहरुबाट ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्ति सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा रहिरहेको अवस्थामा कसुरदारका चालचलन, आपूmले गरेको कसुरविरुद्ध गरिएको पश्चात्ताप, पीडकद्वारा पीडितलाई गरेको सहयोग, पीडकलाई पीडा कम गर्न लगाइएका मलहमपट्टी सबैको एक–एक विश्लेषण गरी सकेसम्म र मिल्नेसम्म पीडितको सहमतिसमेतमा बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने कुरामा राज्यले पहलकदमी लिइने विश्वास गरिन्छ । माफी मिनाहा दिने सवालमा अपनाइने न्यून्यतम पपद्धति हुन् यी ।

यसरी लिइएको पहलकदमीमा प्रायः कसैको विरोध हुँदैन र अनि कसैलाई थप पीडा पनि पुग्दैन । विदेशमा कसुर प्रमाणित भई फाँसीको सजाय सुनाइएको व्यक्तिले पनि आफूले गरेको अपराधमा पश्चात्ताप गरी पीडितले पीडकबाट प्रदान गरिने रकम जसलाई ब्लडमनी भन्ने गरिन्छ, स्वीकार गर्छ भने सजाय कार्यान्वयन नगरी आममाफी दिने प्रचलन छ । भलै नेपालमा यस किसिमको व्यवस्था छैन । तथापि कुनै न कुनै कोणबाट सजाय अवधि पूरा हुनुपूर्व नै यदि कसैलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भने उन्मुक्ति पाउने पीडकबाट पीडित हुन पुगेका पीडितहरुको वा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको आवाज सुनिनुपर्दथ्यो र पर्दछ भन्ने आम चासो धेरै अघिदेखि रहिआएको भए तापनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले थोरैमात्र पनि यस कुरालाई ध्यान दिने गरेका छैनन् । पटक–पटक आममाफी प्रकरणमा राज्य संवेदनहीन बन्दै गएको छ । सँगसँगै योसम्बन्धी विभिन्न आलेखहरु, सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न कोणहरुबाट सबै सरोकारवालालाई पटक–पटक खबरदारी गर्दै आए पनि सुनेको नसुन्यै गरी कानमा तेल हालेर बस्ने कार्य हुँदै आएको छ । अन्ततः भर्खरै गएको कथित दिवसको उपलक्षमा (दिवसको नाम उल्लेख गर्दा संविधानकै पनि बेइज्जती हुने भएकोले दिवसको नाम उल्लेख गरिएन) लाजै नमानी मानवहत्याको आरोपमा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका व्यक्तिलाई १२ वर्ष कैद मिनाहा गरी सजायबाट उन्मुक्ति दिइयो ।