विकल्प के छ अब सरकारसँग राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध ? प्रतिनिधिसभाको म्याद स्वतः सकिएकाले तत्काल महाभियोग ल्याउने ठाउँ नै छैन

संवैधानिक राष्ट्रपतिका आफ्नै सीमा र बाध्यता छन् । र, उसलाई अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै संविधानले नै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न दिशानिर्देश गर्छ ।

संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार हुने कल्पना नेपालको संविधानले पनि गरेको छैन । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै सदनले पारित गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लंघन गर्नुभएको छ ।