गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकताबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा के छ ? (पत्रसहित)

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा छानबिन भइरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गत पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको लिखित जवाफमा लामिछानेको नागरिकताका विषयमा छानबिन भइरहेको उल्लेख छ ।

लामिछानेको नागरिकता विवादमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई समेत विपक्षी बनाइएपछि अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भनी सोधेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत पुस १२ गते प्रशासन काठमाडौँलाई लेख्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।