सिंहदरबारले १० वर्षसम्म छाप्न नसकेको सवारी लाइसेन्स प्रदेशले कसरी पुर्‍याउछन् ?

मान्छेको स्वभावै हो, कुरा ठूला गर्ने, काम नगर्ने। राज्यसत्ताको कार्यशैली पनि यही हो। ठूलाठूला सपना देखाउने तर सिन्को नभाच्ने। सिंहदरबार अर्थात् केन्द्र सरकारले एक दशक (१० वर्षअघि) सुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्स अझै अधुरै छ।

एसियाली विकास बैंकको साढे दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा २०७२ मंसिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु भएको थियो। तर १० वर्षसम्म १७ लाखले मात्र यस्तो लाइसेन्स पाएका छन्। लाइसेन्सका लागि फारम भरेको, परीक्षा दिएको वर्षाैसम्म पनि हातमा लाइसेन्स पर्दैन। अहिले नेपालका ४२ वटा यातायात कार्यालयबाट दैनिक ६ हजारको हाराहारीमा नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी हुने गरेको छ। कतिपय चालक त रसिद बोकेर हिँडने गरेका छन्।तर, अहिले आएर सिंहदरबारले गर्न नसकेको काम प्रदेशको थाप्लोमा राखिँदैछ। अब अपजस जति प्रदेशलाई दिनेगरी तयारी भइरहेको छ ।