सुशासन आयोगमै बेथिति

जनकपुरधाम। सुशासनका लागि गठन गरिएको मधेस प्रदेश जनलोकपाल आयोग नियमावली, जनशक्ति अभाव र नियुक्ति विवादमा अल्झिएको छ।

प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अन्तर्गत गठन भएको आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पद दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्ने अधिकार छ। तर, आवश्यक नियमावली बन्न सकेको छैन भने प्रहरी, इन्जिनियर, कानुन अधिकृतलगायत जनशक्ति अभाव छ। नियमावली र आवश्यक कर्मचारी नहुँदा परिणाममुखी काम गर्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरू नै बताउँछन्।