सुन तस्करीको छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग

नेपालमा सय केजी सुन समाएपश्चात् यसको मुख्य तस्करलाई दण्डित गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिराखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वतन्त्र आयोगको माग संसद्मा उठाएकोमा सो आयोग गठन गर्ने गरी माग पूरा भइसकेको छ । देशमा एकपछि अर्को तस्करी, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, किर्तेलगायतका काण्डहरू भइराखेका छन् । प्रायः यस प्रकारका सबै अपराधको मुख्य दोषीलाई बचाउने प्रयासमात्र भएको छ । सुन प्रकरणमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरुको नाम आइराखेको छ । आफ्नै दलका नेताहरुलाई कारबाही गर्ने अदम्य साहस नेपालका सरकार चलाउनेहरूमा देखिएको छैन । अभियुक्तहरू विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । गिरफ्तारका लागि पुर्जी जारी भएकाहरुलाई छिपाउने कार्य गर्ने सुविधा सरकारले दिइराखेको छ । सुन तस्करीकै बारेमा विश्लेषण गर्दा यही प्रकृतिका सामानहरू यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अल्प अवधिमा २२ पटक आइसकेको रहेछ । ती सामानहरू सुन भएको आशंका जनस्तरबाट भइराखेको छ । सबै अपराधमा राजनीतिक नेतृत्वको शीर्षस्थ संलग्नता भएको देखिने र तत्पश्चात् अनुसन्धानले अर्को मोड लिने गरेको छ । सानातिना अपराधीहरुलाई कारबाही गरेर सन्तुष्टि लिने गरिन्छ । भ्रष्टाचार, तस्करीलगायतका अपराधहरुले निरन्तरता पाउने र अपराधीहरू उत्साहित हुने अवस्था छ ।

यो अवस्था किन सृजना भएको हो ?