प्रचण्ड-माधवको 'मूड'ले देखाउने आन्दोलनको भविष्य!

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने निर्णयको न्यायिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा विचाराधीन ‘ओलीको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक?’ भन्ने विवाद ढिलोचाँडो टुंगिएला। आफ्नै पार्टीभित्रबाट पैदा भएको संकट टार्न ओलीले चालेको यस्तो कदमलाई मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले सदर गर्छ या उल्ट्याउँछ भन्ने सवाल तत्कालका निम्ति एउटा अनुमानको विषय मात्र मात्र हुन सक्छ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम अब संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। यसविरुद्ध राजनीतिक संघर्ष सुरु भएको छ, सडक आन्दोलित छ। ओलीको कदमबाट उनी स्वयं अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रा भएसँगै (कानूनी रुपमा एउटै रहे पनि) यो संघर्षको अगुवाई ओलीइतरको (पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको) समूहले गरेको छ।