निर्वाचनको थिति बसाल्ने कानुनी खाका

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिलाहरू उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोगले मतदातालाई नो भोटको सुविधा पनि दिने गरी कानुनको मस्यौदा गरेको छ। दुई पटकसम्म मात्रै समानुपातिक सांसद बन्न पाउने, एकपटक चुनाव हारेकाले त्यो कार्यकालमा अर्को पदमा चुनाव लड्न नपाउने जस्ता नयाँ प्रावधानसहित आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा गरेको छ। सोमबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद्बाट विधेयक पारित भएमा यी व्यवस्था लागू हुने छन्।