ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय किन रोक्यो सर्वोच्चले?

काठमाडौं- स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सेटिङमा ठेक्का पाएको ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नर्गन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। समयमा नै स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन नसकेको र अनियमिमतासमेत गरेको सार्वजजनिक भएपछि सरकारले ठेक्का तोडेर धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

चैतमा भएको उक्त निर्णय पाँच महिनापछि सरकारले कार्यान्वयन गरेको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्ष सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनापछि ओबिसिआई (ओम्नी)का तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीकै पक्षमा हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।