रेशमलाई भर्‍याङ बनाउदै गठबन्धन, पाँच वर्षअघि पनि भएको थियो प्रयास

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले ‘राजनीतिक पृष्ठभूमि’ जोडिएका मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन भए पनि फिर्ता लिन सकिने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । निर्वाचन सकिएर नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार गठन नहुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले मधेस आन्दोलन, टीकापुर घटना, नेत्रविक्रम चन्द समूह र सीके राउत समूहका नेता/कार्यकर्ताविरुद्ध विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।

आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न नकसेको पाँचदलीय गठबन्धनले बहुमत जुटाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । तर यही सरकारले टिकापुर तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी तथा राज्यपक्षबाट भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले टिकापुर घटनासहित समग्र मधेस आन्दोलनको सत्य निरुपण गर्ने भन्दा पनि बहुमत जुटाउने उद्देश्य मात्र राखेको छ ।