आममाफी प्रकरण : पीडितका आँसुको बेवास्ता

देशको राजनीतिक गन्तव्यले कुन मोड लिने हो भन्ने कुरा राजनीतिक व्यवसायीहरुका सदस्यहरु अनि गुटगत राजनीतिक अंशियारहरुका अगाडिका भूमिकाहरुले निर्धारण गर्नेछन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट आक्रोशित जनजनमा आममाफी प्रकरण पनि जोडिन पुगेको छ ।

केही जनले आममाफी प्रकरणलाई भित्र्याएर नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुम पार्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिएको भन्ने कुराको टिप्पणी पनि गर्ने गरेको भेटिन्छ तापनि त्यो टिप्पणीमा खासै सत्यता देखिँदैन । किनकि एउटा देशका नागरिकलाई अन्य देशको नक्कली नागरिकको उपमा प्रदान गरी अन्य देशमा शरणार्थी बनाउने जघन्य अपराध त्यत्तिकै सामसुम पार्न कठिन हुन्छ । यो कुरा प्रत्येक जनको मनमा कहिल्यै नबिर्सने गरी घर गरिसकेको छ । यसैको कारणले केही समयपछि देखिने राजनीतिक परिदृश्य वर्तमानको जस्तो नहुन सक्छ । तथापि जे–जस्तो कुरा भजाएर जोसुकै शासकको रुपमा सत्तामा पुगे पनि कुन दलले बढी कुर्सी हत्याउने हो, त्यसबाहेक जनजन हितको लागि कुनै पनि जादुको छडी देखिने छैनन् भन्नेमा जनजन अभ्यस्त भैसकेका छन् । आगामी राजनीतिले जे–जस्तो गरी कोल्टे फेरे पनि जनअधिकारका सवाल र संविधानप्रदत्त मानवअधिकारका सवालमा सार्थक सम्बोधन हुनेछ भन्ने जनजनमा कुनै आशा छैन । शासकका सदस्यहरुमा आपूm सत्तामा कुन उपायबाट रहिरहन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भैरहने बानी परिसकेको कारण जनसमस्याको सार्थक सम्बोधन भइहाल्छ भन्ने जनजन आशावादी छैनन् । जनजनको हितप्रति उनीहरुको बिल्कुल चासो छैन । सत्ताका सञ्चालकहरुले संविधानको उद्देश्य र मर्मलाई कतिसम्म आफ्नो अनुकूल लाने प्रयास गर्छन् र गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पछिल्लो आममाफी प्रकरणले पनि प्रस्ट पारिसकेकोे छ । नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित धारा अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ ले पाएको सजाय माफी वा मुल्तवी वा परिवर्तनको लागि अपनाउनुपर्ने विधिहरु निश्चित गरिदिएको छ । सँगसँगै दफा १५९ को उपदफा (४) मा कुनै पनि हालतमा माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न नसकिने कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।