उन्मुक्तिको अध्यक्ष बनेका चौधरीको वैधानिकतामा प्रश्न

काठमाडौँ — हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा कैद माफी पाएपछि रिहा मात्रै भएनन्, उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो अधिवेशनले अध्यक्ष चयन गर्‍यो । तर उनको सर्वसम्मत चयनको वैधानिकतामाथि भने कानुनी प्रश्न उठेको छ । कानुनविद्का अनुसार राष्ट्रपतिबाट पाएको कैद माफी रेशमविरुद्ध अदालतले गरेको फैसलाको खारेजी नभएकाले कानुनतः उनी दलको अध्यक्ष बन्न सक्दैनन् ।

‘मौजुदा कानुनी प्रावधानले रेशमलाई पार्टी अध्यक्ष हुने सुविधा छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर हुने अदालतको फैसला राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको होइन र हुन पनि सक्दैन ।’ त्रिपाठीका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार रेशमको पार्टी अध्यक्ष बन्ने योग्यता पुग्दैन । ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको’ व्यक्ति मात्रै दलको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।