न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहोस्

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालमा भ्रष्टाचार कति र कुन रुपमा व्याप्त छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो । यस प्रकरणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नेपालमा सरकारबाट भ्रष्टाचार मात्र नभएर मानव तस्करीसमेत गरिने रहेछ भनी थाहा पाएका छन् । नेपाल र नेपालीका लागि यो ठूलो लज्जाको विषय हो । यो अपराध नेपालको आन्तरिक मामिला मात्र होइन, अपराधको योजना नेपालमा बन्यो र कार्यान्वयन अमेरिकामा हुने भएकाले अमेरिकाको चासोको विषय बनेको छ । त्यसैले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको राष्ट्रघातीको रुपमा लिइँदै छ । प्रहरीले झन्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि यसलाई अन्तिम किनारमा पु¥याउने जिम्मा न्यायालयतर्फ सरेको छ । अब दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने जिम्मेवारी न्यायालयको हुनेछ । घटनाको निष्पक्ष सुनुवाइ गरी प्रमाणको आधारमा दोषी किटानी गर्ने तर निर्दोषीले सजाय पाउन नहुनेतर्फ न्यायालय बढी सजग हुन्ुपर्दछ ।

देशले केही वर्षयता राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक दृष्टिमा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । यस अवस्थामा भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधान राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर इमानदारीका साथ खोज्नुपर्नेमा राज्यको संवेदनशील निकाय र पदमा बसेकाहरूले नै ठूलो रकम कुम्ल्याएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउनेजस्तो घृणित कार्य गर्नु जघन्य अपराध हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तीमा ३२ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाली रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको थियो । यस क्रममा केहीलाई ठगी र संगठित अपराधसहित केहीलाई लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) मा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको अनि केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।