मिटरब्याजीलाई कस्न बन्यो कानुन

सरकारले मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। कैद र जरिवानाको कुरा मुलुकी आचारसंहिता, २०७४ को संशोधन उपदफा ४ मा उल्लेख छ। अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य अचल सम्पत्ति लिएमा सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा अचल सम्पत्तिबराबरको रकम कसुरदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको छ। यस्तै लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक/एक जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ। तर, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको भएमा त्यस्तो रकम नभराउने पनि उल्लेख गरिएको छ।

मिटरब्याज पीडितहरूको झन्डै एक दशकको सडक आन्दोलनको जगमा मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही गर्न सरकारले कानुन बनाएको हो। साथै मिटरब्याजीको अस्वाभाविक सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने गरी सरकारले कानुन जारी गरेको छ। यसअघि कानुन नहुँदा पीडितहरूले प्रहरी–प्रशासनमा उजुरी दिए पनि न्याय पाउन सकेका थिएनन्।