शक्ति सन्तुलन र धरातलीय यथार्थ

नेपालमा समय समयमा राज्यका अभिन्न अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच टकराब चुलिँदै गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा भाग ८ मा संंघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको र उक्त भागको धारा ८३ ले नेपालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ८४ मा नेपालको भौगोलिक क्षेत्र र जनसंख्याका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रवाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबमोजिम १ सय ६५ जना र समानुपातिकबाट १ सय १० जना गरी जम्मा २ सय ७५ जना सदस्य र पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था छ भने धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र एक जना आपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना गरी जम्मा ५९ सदस्य र ६ वर्षे कार्यकाल रहेको राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था छ तर सभाका १ तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानकै भाग ७ मा संघीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने र धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था छ । यदि बहुमत प्राप्त दल नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । यदि, त्यस्तो पनि हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने तर त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।