जनताको जित

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको सर्वसम्मतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक थियो भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका सबै तर्क सर्वोच्च अदालतले गलत सावित गरिदिएको छ ।

संविधानका प्रावधानहरू मिचेर ‘अन्तर्निहित अधिकार’ का नाममा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी निरङ्कुशता र तानाशाही थोपर्ने उनको प्रयास तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक थियो । संविधानका अक्षर पढ्न जान्ने जसले पनि बहुमत