मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण रोक्न सर्वोच्चको आदेश

ekantipur.com · Thu Dec 09 00:47:25 GMT 2021

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले वितरण गरिरहेको द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्र पीडितको माग र कानुनी प्रावधानविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) ले २०५७ फागुन १६ मा हत्या गरेका रामेछापको मन्थली–९ का टीकाराज आरणको छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगलाई परिचयपत्र वितरण गर्न रोक लगाएको हो । रिट निवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितको पहिचान नखुल्ने गरी परिचय पत्र वितरण भएको भन्दै त्यसलाई रोक लगाउन माग गरिएको थियो । आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्रमा ‘पीडित परिचयपत्र’ मात्र भनिएको थियो । त्यसले परिचयपत्रवाहक केको पीडित हो भन्ने नखुल्ने भएकाले ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडित परिचय पत्र’ बनाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (ekantipur.com)