संसदीय समितिको हतारो
abhiyandaily.com
सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बद्ध सबै काम रोक्न परमादेश जारी गरेपछि व्यापक प्रतिक्रया आइरहेका छन् । खासगरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहेका व्यक्तिहरूले न्यायपालिकाले गरेको निर्णयप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । निर्माण कार्य थालेको करीब ३ दशक अलमल हुँदासमेत त्यति धेरै चासो नलिएको संघीय संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआउँदै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
न्यायपालिकाको काम नै व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले व्यवस्थापिकाले जस्तो पायो त्यस्तै निर्देशन दिनुभन्दा कसरी विकासलाई बलियो र दीर्घकालीन बनाउने भन्नेखालका कानून बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (abhiyandaily.com)