तलब समायोजनको बहसमा भइरहेको शब्द राजनीति

समान मर्यादाक्रममा रहेका पदहरूमा असमान तलबमान रहेको भनी सो विभेद‍ हटाउनका लागि नेपाल सरकारविरुद्ध सहायक न्यायाधिवक्ता भरतकुमार मैनालीसमेतले दायर गरेको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ जारी गरेलगत्तै तलब समायोजनका विषयमा कर्मचारी वृत्तमा अनेक बहस भइरहेको छन्। निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ। विषेश गरी राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको समूहले यो बहसलाई महत्वका साथ उठाइरहेको छन्।

नेतृत्वको निहित स्वार्थमा ऐन, नियमहरू समयानुकूल संशोधन जारी गर्नसक्ने तर राज्य सञ्चालन गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रभित्र भएको विभेदविरुद्ध न्याय पाउन आवश्यक ऐन/नियम/नीति किन ल्याउन सकिँदैन? असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायको सुनिश्चतता प्रदान गर्ने मुख्य अभिभारा पाएको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संयन्त्रभित्रै पनि तलबी असमानता छ। समानता कायम गर, विभेद हटाउ भनेर पनि अदालतले भनी दिनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्दा एउटा कुरा त के निश्चित हो भने राज्य सञ्चालन गर्ने हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व असफल छन् भन्ने कुरा ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ।