सर्वोच्चको फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकारले बनायो क्षमादान दिन मिल्ने गरी संक्रमणकालीन कानुन

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने गरी गरेको फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकारले माओवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन नयाँ कानुनको ड्राफ्ट संसदमा दर्ता गराएको छ।

सरकारले संसदमा शुक्रबार दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नमिल्ने गरी सर्वोच्चले दिएको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पटकपटक गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलगायतमा क्षमादान दिने गरी प्रावधान राखिएको छ।