टीआरसी विधेयक छलफलबिनै अघि नबढाउन अपिल

काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई संसद्मा छलफलबिनै पारित गर्न लागिएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । संसद्मा विषयगत समिति बनाएर बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्न आयोगले सरकार र दलहरूसँग अपिल गरेको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका दिन फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ । समितिहरू गठन नभइसकेको अवस्थामा पेस हुन लागेको विधेयक संसद्मा पनि छलफलबिनै पारित हुने देखिएपछि आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर यसो नगर्न भनेको हो । ‘संसद्मा विधेयक लानुअघि नै छलफल गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन,’ आयोगकी आयुक्त लिली थापाले भनिन् ।