मिटरब्याज कसुरमा सात वर्ष कैद प्रस्ताव

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते ।

मिटरब्याजपीडितसँग भएको सम्झौताअनुसार कारोबारलाई कसुर परिभाषित गर्नेगरी अध्यादेश जारी भएको छ। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। अध्यादेशले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनमा परिभाषित गरेको छ। जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेसँगै सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसलगत्तै अध्यादेश जारी भएको हो।