तेजाबको जलनले पोल्दैन माननीयज्यू ?
ekantipur.com · Sun Aug 15 01:05:17 GMT 2021
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा अहिले ‘बिजिनेस’ विहीन भएको छ । सबै दल र सिंगो राष्ट्रले साझा संकल्प गर्नुपर्ने कतिपय अध्यादेश पनि अलपत्र भएका छन् । खासगरी तेजाब आक्रमणका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड तथा बलात्कारका मुद्दामा मिलापत्र गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा संसद्मा छलफल नै भएको छैन ।
अघिल्लो सरकारले जारी गरेका १५ अध्यादेश किनारा लगाउनुपर्ने दायित्व संसद्सामु छ । शपथग्रहणमा ‘यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भन्नु पर्दैन (‘त्यो पर्दैन’) भन्ने व्यवस्था गर्नेदेखि नेपाल नागरिकता अध्यादेशसम्म संसद्मा छन् । तर, वर्तमान सरकारले सबै अध्यादेशलाई एउटै व्यवहार गरेको छ ।तेजाब आक्रमणबाट घाइते भएमा अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद हुने प्रचलित कानुन रहेकोमा अध्यादेशमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तेजाब अनुमति नलिई बिक्री गर्नेलाई पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था समेटिएको छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (ekantipur.com)