निर्णय गर्ने ढुक्क, आदेश मान्ने अप्ठ्यारोमा

छानबिनको दायरामा रहेका धेरैजसो कर्मचारी आदेशपालक हुन्। तर, छानबिनको सुई बढी मात्रामा तिनैतिर केन्द्रित छ। नक्कली मोही बनाएर जग्गा वितरण गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्म छानबिन पुग्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन।

ललिता निवास प्रकरण भयंकर ठूलो राजनीतिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो। सर्वस्वहरण गरिएका राजनीतिक पीडितको जग्गा फिर्ता गर्ने २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारबाट यो सुरु हुन्छ। त्यसकै आडमा उच्च राजनीतिक तह, भूमाफिया र बिचौलियाले यसको लाभ लिएका छन्। त्यसमा प्रयोग भएका/गरिएका छन् कर्मचारी।