चोलेन्द्रसँग ठ्याक्कै मिल्ने भारतको एउटा यस्तो नजिर

भिरास्वामी रामास्वामी सन् १९९१ मा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश थिए । उनलाई संविधानविरूद्ध काम गरेको भन्दै महाभियोग लगाइयो । संसदले छानबिन समिति गठन गरी छानविन पनि भयो तर बीचैमा संसद विघटन भयो । रामास्वामीले सर्वोच्च फर्कन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमै रिट निवेदन दिए । तर महाभियोग प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म अदालतमा फर्कन मिल्दैन भन्दै अदालतले रिट खारेज गरिदियो । यत्तिकैमा आमनिर्वाचन भयो ।

त्यसपछि छानबिन नयाँ संसद्मा पेश भयो । महाभियोग भने दुई तिहाइले पास हुन सकेन । त्यहाँको बार एशोसिएसनले संसदको कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग निष्क्रिय नहुने जिकिरसहित मुद्दा दायर ग¥यो । उक्त मुद्दामा पाँच जना न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलास बस्यो । इजलासले महाभियोग प्रस्ताव संसदको कार्यकाल पूरा हुँदैमा नमर्ने व्याख्या ग¥यो ।