ल्हारक्याललाई ६ वर्षअघि अख्तियारको साथ, अहिले सरकारको धाप

काठमाडौँ — गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगदेखि हातहतियार खरखजाना, दोहोरो नागरिकता र वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्मका कसुरमा पटक–पटक मुद्दा खेपेका ‘विवादास्पद’ ल्हारक्याल लामालाई ६ वर्षअघि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘योजनाबद्ध उन्मुक्ति’ दिएको पाइएको छ ।

लामालाई केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादी कोटामा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । उनको नियुक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा चोख्याउन अख्तियारले समेत सहयोगी भूमिका खेलेको भेटिएको हो । अख्तियारले लामाविरुद्ध ०७३ वैशाख ३० मा ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको ठीक ६ महिनापछि ०७३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्य (न्यायाधीश) द्वय प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले पहिलो पेसीमै लामाविरुद्ध अख्तियारको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो । तर, मागदाबीविरुद्ध फैसला भए पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन जाने बाटो अख्तियारका लागि खुलै थियो । त्यसो नगरी लामालाई लाभ पुग्ने गरी अख्तियारले पदाधिकारी बैठकमार्फत ‘सर्वोच्च अदालतमा लामाविरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने’ निर्णय गरेको हो ।