नयाँ सरकार : पुराना कर्मचारी !

हामीकहाँ यतिबेला आमचुनाव भर्खर सकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको नतिजा यसअघि आइसकेको र समानुपातिकतर्फ पनि सबै दलले आफ्नो दलको तर्फबाट मनोनयन गरिने सांसदको नामावली निर्वाचन आयोगसमक्ष पठाइसकेको अवस्था छ । परिस्थितिमा अन्यथा भएन भने अबको एकाध दिनमा आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हुनेछ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले केही वैधानिक पक्ष पूरा गर्न बाँकी नै छ । नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकारमा जाने र निर्वाचन गराउने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरेको वर्तमान सरकार बाहिरिने लगभग निश्चित प्रायः छ ।

यसबीचमा लामो समयदेखि निलम्बित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश’bout महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको ठहर गर्दै संसद् सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रले राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा गराएको छ । अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने तर टुंगोमा नपुु¥याउने सत्तारूढ दलको अक्रमण्यता र संसद् नै नभएको अवस्थामा सो प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने महासचिवको ठहर दुुवैमा षड्यन्त्र एवं कलुुषित भाव लुुकेको देखिन्छ । सदनबाट टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव किन सदन जीवित छँदा पेस हुन सकेन ? सत्तारूढ दलले यसको उत्तर दिनुपर्ने होइन ? आम चुनावका कारण प्रतिनिधिसभा नरहेको लामो अवधि भयो । यतिका दिन महासचिवले के हेरेर बसेका थिए ? निलम्बित प्रधानन्यायाधीसको अवकाशको दिन आउन एक साता मात्र बाँकी छँदा पत्र काटनैपर्ने बाध्यता उनलाई किन आइप¥यो ? यसको उत्तर पनि समयक्रमसँगै महासचिवले दिनुपर्ने होला । यद्यपि, यो विषय न्यायालयमा प्रवेश गरिसकेकाले आगामी दिनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा आउने अन्तिम फैसला पर्खनुुबाहेक अर्को विकल्प विद्यमान देखिँदैन ।