एमाले फुटाएर माधव पक्षलाई सरकारमा लान संशोधन गरिँदै दल विभाजन कानुन

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई सजिलो हुने गरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन तयारी गरेको छ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै दल विभाजन गर्नुपरे संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। यही व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दलसम्बन्धी ऐन संशोधन तयारी थालेको हो। त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको गठबन्धन सदस्य दलसँग छलफल अघि बढाएको छ।