विवादमा नागरिकता विधेयक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण जानु एक दिनअघि जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । अघिल्लो कार्यकालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद बढेको छ । कसले नागरिकता पाउने ? भन्ने विषयमा विवाद बढेको नभई अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कारणलाई लिएर विवाद बढेको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमण जानुअघि बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय ग¥यो । भारत भ्रमणमा निक्लनु एक दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । मुख्य एजेन्डा गौणमा राखेर प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिलाई विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । विदेशी शक्तिको दबाब भनौं वा सत्ता साझेदार दलको एकढिक्का निर्णयको कारण राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयकलार्ई तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुभयो । हुन त मन्त्री परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

अघिल्लो संसद्को विषयमा राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्श लिएर मात्र प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो । तर सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गर्नासाथ पारित गर्नु राष्ट्रपतिको नियतमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । संविधानमा अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक नयाँ सांसद आएपछि पुनः प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कसैको दबाब वा प्रभावमा परेर तत्काल प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । यसले एउटा अनौठो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । नयाँ प्रतिनिधिसभा आइसकेको छ । संसद् सुचारु छ । अघिल्लो संसद्ले पारित नगरेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुअघि संसद्मा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने सो विधेयक मन्त्री परिषद्को अनुरोधमा प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपति पौडेलको गल्ती भएको छ । अघिल्लो संसद्ले फिर्ता गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि परामर्श गर्नु आवश्यक थियो ।