मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन २०५५ लाई आवश्यक परिमार्जन गर्नु- सर्वोच्च 

काठमाडौँ।

सर्वोच्च अदालतले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ लाई आवश्यक परिमार्जन गर्न भनेको छ।