प्रधानन्यायाधीशमा फाइल बढुवा प्रथा रोकौँ

काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले आगामी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ८ न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्‌मा पठाएको छ । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदका लागि योग्य हुने प्रावधान राखिएकोले सोही व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद्ले गत बिहीबार ८ न्यायाधीशको नाम पठाएको हो । उक्त सूची संवैधानिक परिषद्मा पुगिसकेको छ र बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक जोखना हेरिरहेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । घर जान लागेका प्रधानन्यायाधीशलाई गणना नगर्ने हो भने यो पूर्णतः राजनीतिक मञ्च हो ।