सुध्रिन नसकेका सार्वजनिक संस्थान

करिब ५ वर्षपहिले डेरी उद्योग खोलेका रामदाइले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै काठमाडौंमा घरघडेरी जोडिसकेका छन् । उता, हरिदाइले समेत डेरी व्यवसायबाट नयाँ गाडी किन्न सफल भएका छन् । यता, सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) भने लामो समयदेखि घाटामा चलेको देखिएको छ । वर्षौंदेखि दैनिक हजारौं लिटर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू बिक्री गर्दै आएको डीडीसी घाटामा मात्र चलेको छैन, विगत लामो समयदेखि किसानहरूलाई दूधको रकमसमेत भुक्तानी गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयले सर्तसहित डीडीसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ । डीडीसी एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका यस्ता धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू विगत लामो समयदेखि सुध्रिन नसकेका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

सेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका निकायलाई सार्वजनिक संस्थानका रूपमा लिइन्छ । यही अभ्यासअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ९ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१’ अनुसार आव २०७९–८० सम्ममा अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये करिब एक तिहाइ घाटामा रहेका देखाएको छ ।