काठमाडौं । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर ...
काठमाडौं : सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर प...
काठमाडौँ । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर प...
काठमाडौं- सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पु...
काठमाडौं– सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर प...
काठमाडौं – सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत थियो । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सन...
काठमाडौँ- सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुन...
सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन ग...
काठमाडौं। सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पु...
२५ भदौ, काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संघहरूलाई नयाँ कारोबारमा रोक लगाएको छ । विभागले संघहरूलाई नयाँ निक्षेप नलिन तथा नयाँ कर्जा नदिन निर्देशन दिएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ९ को...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डीबी बस्नेतले सहकारी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय नगरी नयाँ सहकारी ऐन ल्याइए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहका...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको बचत रकम यथाशीघ्र फिर्ता गराउने उद्देश्यका साथ सहकारी ऐन संशोधन गरिएको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको शनिबारको ब...
काठमाडौं– बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई हर्जाना लगाउँदा असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने भएका छन् । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि संघीय संसदको ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ ‘ज’ ले दिएको अधिक...
काठमाडौं : आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद् समक्ष ४ वटा प्रतिस्थापन विधेयकहरू पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। बैठकले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई स...
काठमाडौँ । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर प...
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको बचत रकम यथाशीघ्र फिर्ता गराउने उद्देश्यका साथ सहकारी ऐन संशोधन गरिएको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा प्रति...
८ भदौ, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले नै नदिएको नियमन अधिकार कानुन मार्फत प्रदान गरिँदा जनताको खर्बौं निक्षेप जोखिममा परेको छ । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय ...
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डीबी बस्नेतले सहकारी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय नगरी नयाँ सहकारी ऐन ल्याइए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकार...
१४ असार, काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई हर्जाना लगाउँदा असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने भएका छन् । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि संघ...
७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ । सरकारले सहकारी ऐन २०८४ संशोधन अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणमा दर्ता हुने सम...
छविलाल जोशी
जीबी राई