Kathmandu. The Kathmandu District Court has ordered Aarti Rawal (Giri) to be remanded in judicial custody pending trial in an electronic crime case involving allegedly defamatory and abusive social...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको चरित्रहत्या गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक र घृणास्पद सामग्री सम्प्रेषण गरेको अभियोगमा आरती रावल (गिरी) पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएकी छन् । काठमाडौं...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको चरित्रहत्या गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक र घृणास्पद सामग्री सम्प्रेषण गरेको अभियोगमा आरती रावल (गिरी) पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएकी छन् । काठमाडौं...
काठमाडौँ । आरती रावललाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । असार २४ मा प्रहरीको साइबर ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसारको कसुरमा काठमाडौँ जिल्...
काठमाडौं । विद्युतीय कारोबार मुद्दामा आरती रावल पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएकी छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार उनलाई महिला बन्दीगृह, जगन्नाथ देवल चलान गरिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका...
काठमाडौं – निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीकी पत्नी आरती रावल पक्राउ परेकी छन् ।
प्रहरीले आरती रावललाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको साइबर ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । रावलविरूद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसारको कसुरमा अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको ...
काठमाडौं मुद्दामा सफाई नपाउँदै भुवन गिरीलाई न्यायाधीशमा पुनर्वहाली गरिएको भन्दै पीडित आरती रावल आमरण अनसन जाने भएकी छन् । बिहीवार राजधानीको संवाद डबलीमा रावलले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दार्चुल...
काठमाडौँ । आफूविरुद्धको मुद्दाबाट सफाइ नपाउँदै भुवन गिरीलाई न्यायाधीश पदमा पुनर्बहाली गरिएको भन्दै पीडित आरती रावल पुनः आमरण अनसन बस्ने भएकी छन्। बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आ...
नेपाल सरकार
बालेन शाह
नेपाल
काठमाडौँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
भारत
अमेरिका
नेपाल प्रहरी
नेपाली कांग्रेस
इरान
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
खगेन्द्र सुनार
राष्ट्रिय योजना आयोग
सवारी चालक अनुमतिपत्र
नेपाल मेडिकल काउन्सिल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
काठमाडौं जिल्ला अदालत
सर्वोच्च अदालत