
सर्वोच्च अदालतले संघीय वा प्रदेश सांसदहरूलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’का नाममा बजेट परिचालन गर्न दिने अभ्यासलाई ‘विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन’ भनी टिप्पणी गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले ...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रत्यक्ष रूपमा बजेट खर्च गर्ने अधिकार सांसदहरूलाई दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र...