हरिप्रसाद फुयाँल
सर्वोच्च अदालत
नेपाल
हरेक व्यवसाय मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छः न्यायाधीश फुयाँल
सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले हरेक व्यवसाय मानव अधिकारमैत्री तवरले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज आयोजना गरेको ‘व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट...
हरेक व्यवसाय मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छ : न्यायाधीश फुँयाल
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले हरेक व्यवसाय मानव अधिकारमैत्री तवरले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ म...
अव्यवस्थित सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरे क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजला...
क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजला...
ट्रेन्डिङ विषय
सन्तोष साह
बालेन शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
काठमाडौँ
गृह मन्त्रालय
फिफा विश्वकप
अमेरिका
इरान
नेपाल राष्ट्र बैंक
खुश्बु ओली
राजदरबार हत्याकाण्ड
तीर्थराज अर्याल
राहदानी विभाग
साइबर ब्युरो
जितु नेपाल
अभिजीत दीपके
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
अव्यवस्थित सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरे क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इज...
सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त ...
सर्वोच्चको व्याख्याः मतियारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चल्न मुख्य कसुरमा मुद्दा चल्न पर्छ भन्ने छैन
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मतियारलाई पनि सजाय गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजला...
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नयाँ नजिर: मतियारलाई सजाय गर्न मुख्य कसुरमा मुद्दा चल्नै पर्ने बाध्यता छैन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले...
सर्वोच्चको फैसला: अब विदेशबाटै भिडिओ कन्फरेन्समार्फत अदालतमा बयान दिन सकिने
काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अब सम्बन्धित देशकै राजदूतावासबाट श्रव्यदृश्य (भिडिओ कन्फरेन्स) मार्फत अदालतमा बयान दिन पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष...
विदेशमा हुने प्रतिवादीको बयान भिडिओ कन्फरेन्समार्फत लिन सकिन्छ- सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका कुनै प्रतिवादीलाई नेपाली दूतावासमा उपस्थित भए भिडिओ कन्फरेन्समार्फत बयान गराउन सकिने सकिने व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालक...
होमियोप्याथीको विकास र विस्तारका लागि सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपालमा होमियोप्याथी चिकित्सा पद्धतिको विकास, विस्तार र सबलीकरणका लागि सरकारका नाममा दूरगामी महत्त्वको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्...
१०० रुपैयाँ भन्सार विवादमा सर्वोच्चले भन्यो- नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नू
सर्वोच्च अदालतले नागरिकको 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने' संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जेठ १ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त...
सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक
काठमाडौँ- नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामानमा उठाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले...
Supreme Court Halts Customs Duty on Cross-Border Goods Exceeding Rs 100
Kathmandu. The Supreme Court has stopped the customs duty levied on daily consumable goods from the Nepal-India border. A joint bench of Supreme Court Justices Hari Prasad Phuyal and Tek Prasad Dh...
सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामानमा उठाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासल...