अदालतमा हस्तक्षेपबारे बोलेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विज्ञप्तिमा स्पष्टीकरण माग्न संसदीय समितिको निर्देशन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले गत ८ स...
काठमाडौं– तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद...
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब आएको भनी सबैभन्दा पहिला तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (...
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति मार्फत नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भनेका छन्। यो टिप्पणीलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? कुनै पनि संस्थाहरूले तथ्...
काठमाडौं– न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्त...
Kathmandu. Amnesty International, Human Rights Watch, and the International Commission of Jurists (ICJ) have expressed serious concern over the recent actions taken by the Government of Nepal that ...
काठमाडौँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्त...
काठमाडौं– एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामाका लागि राजनीतिक दबाब ...
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब आएको भनी सबैभन्दा पहिला तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आ...
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब आएको खुलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज...
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब आएको भनी सबैभन्दा पहिला तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आ...
सर्वोच्च अदालत
बालेन शाह
बागमती प्रदेश
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
गण्डकी प्रदेश
नेपाली कांग्रेस
भारत