स

स्थानीय तह

सम्बन्धित विषय

मुगुमा स्थानीय तहका अस्पताल निर्माण सुस्त, ६ वर्ष बित्दा पनि नागरिकले पाएनन् सेवा

मुगु । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई घरदैलोमै सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मुगुका स्थानीय तहमा निर्माण थालिएका अस्पताल भवनहरू वर्षौं बित्दासमेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । न...

bbc.com१ दिन अघि

स्थानीय सरकारमा पनि पदाधिकारी गुमाउँदै 'पुराना' दलहरू

गएको फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सङ्घीय संसद्‌मा आफ्नो लामो समय देखिको पकड गुमाएका 'पुराना' राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो पटक स्थानीय सरकारमाबाट पनि निर्वाचित कैयौँ नेताहरू गुमाएको पाइएको छ। ...

nepalnews.com२ दिन अघि

खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने

काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसम्बन्धी रणनी-तिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रयास र उपलब्धिको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहका...

rajdhanidaily.com२ दिन अघि

खाद्य प्रणाली रुपान्तरण रणनीतिक योजनाको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणाली रुपान्तरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रयास र उपलब्धिको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहक...

ekantipur.com३ दिन अघि

राष्ट्रिय सेवा दलमा विद्यार्थीलाई हतियारको तालिम दिइने होइन : मन्त्री गौतम

राष्ट्रिय सेवा दलमा विद्यार्थीलाई हतियारको तालिम दिइने होइन : मन्त्री गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संघीय सरकार मात्र होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको समन्वयमा रा...

himalpress.com३ दिन अघि

मतदाता नामावली संकलनका लागि सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको पत्र

काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मतदाता नामावली संकलनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार सबै गाउँपालिका र नगरपा...

canadanepal.com३ दिन अघि

भमतदाता नामावली सङ्कलनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार सबै गाउँपालिका र नगर...

newsofnepal.com४ दिन अघि

स्थानीय सरकारसँग बालबालिका: विद्यार्थीले उठाए शिक्षा, सुरक्षा र बालअधिकारका सवाल

लमजुङ। लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहरमा आयोजित ‘स्थानीय सरकारसँग बालबालिका’ कार्यक्रममा बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा बालअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सवाल स्थानीय सरकारसमक्ष राखेका छन् । वर...

deshsanchar.com५ दिन अघि

स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा ढिलाइः मन्त्री रावल

काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको बताएकी छन्।

khabarhub.com५ दिन अघि

सुकुमवासी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले सहयोग गरेन : मन्त्री रावल

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले केही स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्दा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेकी छन्। मंगलबार प्रतिनिधि ...

ajakoartha.com६ दिन अघि

सार्वजनिक हितमा केन्द्रित भएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय सरकार स...

barnanmedia.com६ दिन अघि

विनियोजन कुशलता तथा कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न आग्रह

काठमाडौँ, १८ साउनः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट विनियोजन कुशलता तथा कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय स...

hamrakura.com२ हप्ता अघि

सुकुमवासीलाई भ्रमित नपार्न सांसद पौडेललाई पोखराका मेयर आचार्यको खुला चेतावनी

पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले प्रतिनिधि सभा सदस्य उत्तमप्रसाद पौडेललाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अध्ययन गर्न र सुकुमवासी बस्तीमा गएर जनतालाई भ्रमित तथा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति...

onlinekhabar.com३ हप्ता अघि

१० वर्षपछि उठ्न थाल्यो जितपुरसिमरामा मापदण्ड अनुसारको राजस्व

५ साउन, बारा । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उपमहानगर घोषणा भएको १० वर्षपछि बल्ल मापदण्ड अनुसारको आन्तरिक आय उठाउन सुरु गरेको छ । २०७३ सालमा उपमहानगर घोषणा भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०...

kathmandupati.com५ हप्ता अघि

मेयर सरूवाको अभिव्यक्तिपछि सांसद गेलाल सामाजिक सञ्जालमा आलोचित

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पारशमणि गेलालले ‘मेयरलाई नै सरुवा गर्नुपर्छ’ भनेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। संविधानको धारा २१५ तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २...

nepalpress.com६ हप्ता अघि

बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाको भित्रिकथा : कतै नेतृत्वको किचलो, कतै शून्य तयारीदेखि मेयर बिरामीसम्म !

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याउनु पर्ने बजेटको समय सीमा नाघिसक्दा पनि अझै करिब दुई दर्जन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर सरकारी व...

setopati.com९ हप्ता अघि

समानीकरण अनुदान– के समान गर्ने?

नेपाल सरकारले आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार ६१ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ प्रदेश सरकारलाई र ९० अर्ब २० करोड रूपैयाँ स्थानीय सरकारलाई समानीकरण अनुद...

gorkhapatraonline.com१० हप्ता अघि

स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार : विषयगत प्रश्नोत्तर

 नेपालको संविधानले राज्यको व्यवस्थापकीय शक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । गाउँ सभा र नगर सभा स्थानीय तहका व्यवस्थापकीय अङ्ग हुन् । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार ग...

lokaantar.com१२ हप्ता अघि

स्थानीय तहको पुनर्संरचना तयारी

सरकारले आगामी वर्ष (२०८४) मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा...

rajdhanidaily.com४ हप्ता अघि

मौसम बदलीसँगै देशभर विपद्को जोखिम

काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम बढ्दै गर्दा संघीय सरकार विपद् प्रतिकार्य, उद्धार तथा राहतजन्य क्रियाकलापका लागि ‘स्ट्याण्डबाइ’ रहे पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार अलमलमै छन् । संघीय सरकार...

khabarhub.com४ हप्ता अघि

साप्ताहिक ब्रिफिङ : आत्मदाहको घटनाले भयो खैलाबैला, छानबिन गर्न समिति गठन, सोधपुछका लागि तीनजना नगर प्रहरी नियन्त्रणमा, होर्मुजमा फेरी तनाव र विश्वकप क्वाटरफाइनलका खेल जारी

आत्मदाह घटनामा विपक्षी र स्थानीय सरकारमाथि दोष थोपरेका गृहमन्त्रीको चोखिने प्रयास

barnanmedia.com५ हप्ता अघि

स्थानीय सरकारले प्राधानाध्यापक हटाउन सक्ने गरी शिक्षा नियमावली जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने

स्थानीय सरकारले प्राधानाध्यापक हटाउन सक्ने गरी शिक्षा नियमावली संशोधन गरिएको छ। गत बिहीबार सरकारले स्विकृत गरेको नियमावलीको १०औँ संशोधनले स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई जतिबेला पनि हटाउन सक्...

onlinekhabar.com८ हप्ता अघि

युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै केयू

२९ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रले ‘स्थानीय सरकार युवा संघीयता फेलोसिप’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लगेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रद...

rajdhanidaily.com५ हप्ता अघि

सूचनाको हकमा कमजोर गाउँका सरकार

काठमाडौं । संवैधानिक अधिकारसहित सरकारका रूपमा परिभाषित स्थानीय तह संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचना हक कार्यान्वयनमा उदासीन र गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । तीनै तहका सरकारको वार्षिक ले...