गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ — सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायत मागसहित परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेकोमा बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले जेठ १ मा रिट अस्वीकार (दरपीठ आदेश) गरेका थिए । रिट निवेदकको हकअधिकार कसरी हनन हुन गएको भन्ने प्रस्ट उल्लेख नभएको र सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो भनी दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदनले प्रक्रिया पूरा नगरेको उनको जिकिर थियो । न्यायाधीश ढुंगानाले भने रिटमा उठाइएका विषय इजलासबाट टुंगो लाग्ने भन्दै दर्ताको आदेश दिएका हुन् ।