संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब

काठमाडौं । सरकार र द्वन्द्वरतपक्ष माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बिते पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित भने अझै पनि न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् । बेलाबेलामा संकटको अवस्थालाई हेरेर सरकार तातेजस्तो गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको विषयमा राजनीतिक दलको खिचातानीले संक्रमणकालीन न्याय गिजोलिरहेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको थियो । सो संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका ’boutमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलाप वातावरणको निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । सोही व्यवस्थानुसार २७ वैशाख २०७१ मा मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो । सोही ऐनबमोजिम २७ माघ २०७१ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको आठ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।