न्याय नपाए अदालत जानू

संविधानसभाबाट बनाइएको नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै ‘सामाजिक न्याय’ को सुनिश्चितता गरेको छ । तर, त्यही संविधानका परिपालकहरूबाट संविधान दिवसकै साइतमा जब निर्धा, निमुखा र पीडितमाथि अन्याय भयो, अदालतले देखाइदियो– ‘न्याय नपाए आउनुस्, ढोका खुला छ ।’ नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई हतियार प्रहार गरी सार्वजनिक स्थलमा रिगल भनिने योगराज ढकालले हत्या गरेका थिए । उनलाई अदालतले आजीवन काराबास तोकेको थियो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा शक्ति र पहुँच भएका उनले गत असोज ३ गते राष्ट्रपतिबाट ६० प्रतिशत हाराहारी कैद छुट पाई बाहिर निस्कने अवसर पाए । यसको तीव्र विरोध भयो । चेतनकी पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले रिगललाई फेरि कारागार पठाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिइन् । पटक–पटक अचेत हुँदै न्यायको संघर्षस्वरूप आमरण अनशन बसिन् । अन्ततः हिजो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उनलाई न्याय दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, ‘खबरदार ! यो देशमा कसैले अन्याय गर्न पाउँदैन’ भन्ने गतिलो सन्देश दिएको छ ।

धन्न न्यायालय छ र सत्ता र शक्तिका तुजुक हुनेहरूबाट निरीह सर्वसाधारण जोगिन पाएका छन् । नत्र कति चेतनहरू यसरी निहत्था मारिएका मारियै हुने थिए । निरंकुश शासनको दबदबामा समेत नझुकेको, नडराएको इतिहास छ हाम्रो अदालतसँग । २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएसँगै राजनीतिक प्रतिरोध गर्नेहरूलाई ठेगान लगाउन ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध’ भन्ने नाममा पूर्वसचिव भक्तप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा शाही आयोग बनाए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त आयोग खारेज गरिदियो । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोमा छानबिन कारबाही गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावनाअनुकूल रहेको भन्न मिल्नेसमेत देखिन आएन,’ भनेर सर्वोच्चले राजाको अभीष्ट पूरा हुनबाट रोकेको थियो ।