विद्युत् महसुल छानबिन समितिको नियतमाथि नै शंका

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति सुरुमै विवादमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २४ पुसको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

छानबिन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी थिइन् । त्यो समाचार सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकले बुधबारको आफ्नो अंकमा गोपालचन्द्र सुवेदीको बाइलाइनमा छापेको थियो ।