जन्मसिद्ध नेपालीका सन्तानलाई अब नागरिकता

काठमाडौँ — लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा परेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । संसद्बाट दुई–दुई पटक पारित, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट स्थगित तर वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा कुनै व्यवस्था थपघट छैन तर कानुन पढ्दै नपढी आशंका र विरोध भने चर्को छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न जेठ २१ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । तर, सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश बिहीबार गरेको छ । ‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा गयो । बाँकी आदेश अन्तिम सुनुवाइपछि हुन्छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने ।