सहमतिका कारण लोकतन्त्र खतरामा

अन्ततः टीकापुर घटनाका नाइके जघन्य अपराधी रेशम चौधरी थुनामुक्त भएका छन् । उनलाई सजाय माफी गर्ने सरकारी प्रयास धेरै पटक भएको हो । विमलेन्द्र निधि र जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा उनलाई माफी दिने गरी भएको प्रयास प्रहरी महानिरीक्षकहरुको असहमतिका कारण सफल हुन सकेको थिएन । तीनै तहहरूका अदालतहरू आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न खटिएका प्रहरीहरू सातजना र एक दुधे बालकसमेतको जघन्य हत्या भएको र त्यसको योजनाकार रेशम चौधरी नै भएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । निजलाई जन्मकैदको फैसला तीनै तहका अदातलबाट भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत आइसकेको छैन । यस अवस्थामा रेशमलगायत अन्य जघन्य अपराधीहरुलाई माफी दिइएको छ । माफी भई कारागारमुक्त भएपछि ठूलो राजनेताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हास्यास्पद प्रयास रेशमजीले गरेका छन् । टीकापुर घटनाका पीडितहरुलाई न्याय दिने कार्यमा अब उनी अघि बढ्नेजस्ता दिल्लगीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर पीडितको घाउमा नुन छर्कने कुत्सित अभ्यास गरेका छन् । संसद्मा ४ सिट भएकै कारण सरकार गिर्ने सन्त्रासले यो माफी प्रकरण अघि बढेको हो । ठूला दलहरूका शीर्षस्र्थहरुले आपसमा समझदारी गर्दै भएका कतिपय कार्यहरू, निर्णयहरू, तय भएका नीतिहरू अनुपयुक्त छन् । हत्यारालाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने कायरतापूर्ण निर्णय सरकार र राष्ट्रपतिबाट भएको छ । यसपटकको गणतन्त्र दिवसलाई कालो दिनका रुपमा मनाउनेसम्मका अभिव्यक्तिहरू न्यायप्रेमी नागरिकहरुले दिन थालेका छन् । यसबाट देशको लोकतन्त्र खतरामा पर्दै गएको छ । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अस्मितामा नै समझदारी गर्दै आएका छन् । टीकापुर घटनाका अपराधीहरुलाई माफी दिने निर्णयबाट सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबलमा कमी आएको छ । कानुनी शासनलाई निस्तेज बनाइएको छ । लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलनलाई हदैसम्म अस्वीकार गरिएको छ । राजनीतिक यात्रामा रहिरहँदा यस घटनाबाट वर्तमान सरकार र राष्ट्रप्रमुखले कालो टीका ग्रहण गरेका छन् ।

समझदारीको दुरुपयोग :