आउँदा–आउँदै राष्ट्रपति ‘निरीह’

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि २०५७ सालमा यस्तै विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा राय माग गरेका थिए। राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने भएकाले वीरेन्द्रले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानमा सर्वोच्चमा राय लिने प्रावधान नभएकाले राष्ट्रपतिले संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्।

काठमाडौं : संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक भदौ २० गते नागरिकता विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन्। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नहुँदा उक्त विधेयक असोज ४ गते रातिबाट निष्क्रिय भयो। तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘निष्क्रिय’ भइसकेको त्यही विधेयक झन्डै ८ महिनापछि बुधबार प्रमाणीकरण गरे। त्यो पनि, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा।